ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ :

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ :

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ :

ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ :

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫੁਟਕਲ :

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ/ ਹੜ੍ਹ, ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟੋਕੋਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ:

ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ, ਸੁਧਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ :

• ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
• ਧਾਰਾ 25/54/59 ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ।
• ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ।
• ਅਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਲਸੰਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।
• ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ।
• ਪੀ ਐਲ ਏ, ਈ ਏ, ਆਰ ਆਰ ਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ।
• ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵਜੋਂ :

ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਾਂ

ਸ਼ਾਖਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ :-

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ : ਏ ਸੀ (ਜਨਰਲ) ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ : ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ	ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ	ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
1	ਦੀ ਧਾਰਾ 107/150 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ	6 ਮਹੀਨੇ
2	ਦੀ ਧਾਰਾ 107/109 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ	6 ਮਹੀਨੇ
3	ਦੀ ਧਾਰਾ 107/150 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ	6 ਮਹੀਨੇ
4	ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕੇਸ	6 ਮਹੀਨੇ

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰਰੇਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ

ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ : ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਕੋਤਵਾਲੀ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ	ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ	ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
1	ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/150 ਅਧੀਨ	6 ਮਹੀਨੇ
2	ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/109 ਅਧੀਨ	6 ਮਹੀਨੇ
3	ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/150 ਅਧੀਨ	6 ਮਹੀਨੇ
4	ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕੇਸ	6 ਮਹੀਨੇ

 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ

ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ : ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਜੁਲਕਾਂ

 

ਕ੍ਰਮ ਨੰ	ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ	ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
1	ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/150 ਅਧੀਨ	6 ਮਹੀਨੇ
2	ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/109 ਅਧੀਨ	6 ਮਹੀਨੇ
3	ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/180 ਅਧੀਨ	6 ਮਹੀਨੇ
4	ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕੇਸ	6 ਮਹੀਨੇ

 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:-

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਇਕ-ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਖਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਲ. ਏ ਸ਼ਾਖਾ :

ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਸੰਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਸੰਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 3 ਏ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

• ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਏ।
• 3 ਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸੀਦ।
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋਆਂ।
• ਐਸ ਐਮ ਓ/ ਸੀ ਐਮ ਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
• ਈ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ।
• ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ।
• ਫਰਦ/ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ।
• ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ।
• ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।

ਅਸਲਾ ਲਸੰਸ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਮਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ :-

• ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਪੱਤਰ।
• ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 32 ਏ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ।

ਐਮ.ਏ. ਸ਼ਾਖਾ :

ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਮਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ :

• ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
• ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ।
• ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ।
• ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ।
• ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਧੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ।
• ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਰ ਆਰ ਏ : –

ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਮਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
• ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ :

ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਨ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :-

• ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ।
• ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਰਿਪੋਟਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਪੀ ਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ38 ਅਧੀਨ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਆਈ ਏ :

ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਪੋਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਪੁਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ :

• ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕੰਨਟੀਨ, ਐਸ ਟੀ ਡੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਸੰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਮੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ।
• ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਚੇਤ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ।

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ :

ਚੋਣ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਮਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ : –

• ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ।
• ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ।
• ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ।
• ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ।
• ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ।
• ਚੋਣ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ।
• ਬਿਜਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ ਵੀ ਐਮ)
• ਸਟੀਲ ਦੇ ਟਰੰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ।

ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਪੂ :

ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੈੱਲ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ: –

• ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ।
• ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ)।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿਲ/ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ।
• ਵੋਟਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ।
• ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1000/- ਰੁ. ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ।
• ਸਰਕਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨ ਓ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ

• ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
• ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ

ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

• ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ।
• ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸ਼ਾਖਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਖਾ :

ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ : –

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ‘ਵਿਲੈਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961’ ਅਧੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਐਲ.ਬੀ.ਏ ਸ਼ਾਖਾ

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
• ੳ ਯੂ. ਵੀ ਜੀ ਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ
• ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
• ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ ਡੀ ਏ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ)
• ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
• ਟ੍ਰ਼ੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
• ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
• ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹਟਾਉਣਾ।
• ਰਜਿੰਦਰਾ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ
• ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ/ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

 

ਕ੍ਰਮ ਨੰ.	ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਨਗੀ	ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਖਾ	ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ	ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ	ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ	ਸੁਧਾਰਕ ਉਪਾਅ
1.	ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ	ਐਮ.ਏ.	ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ (ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ)	ਏ ਸੀ (ਜਨਰਲ)	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ	ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਡੀ. ਸੀ. ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
2.	ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ	ਐਮ.ਏ.	ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ (ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ)	ਉਹੀ	ਉਹੀ
3.	ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ	ਉਹੀ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ	ਉਹੀ	ਉਹੀ
4.	ਕੌਮੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ	ਉਹੀ	ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਐਸ ਡੀ. ਐਮ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ	ਉਹੀ	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ
5.	ਪ੍ਰਤੀ ਤਸਦੀਕ	ਉਹੀ	ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।	ਉਹੀ	ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
6.	ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸਬੰਧੀ	ਐਮ.ਏ.	ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧਤ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਟਾਂ	ਏ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ)	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
7.	ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ	ਉਹੀ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ./ਏ ਈ.ਟੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪ਼੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਟ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ.	ਉਹੀ	ਉਹੀ
8.	ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਪਾਸ	ਉਹੀ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ	ਉਹੀ	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
9.	ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਪਾਸ	ਉਹੀ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ	ਉਹੀ	ਉਹੀ
10.	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ	ਉਹੀ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਟ	ਉਹੀ	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
11.	ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ	ਚੋਣ ਸੈੱਲ	ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ	ਉਹੀ
12.	ਟਾਈਪ ਲਸੰਸ	ਨਾਜ਼ਰ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)	ਏ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ)	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
13.	ਅਸਲਾਂ ਲਸੰਸ (ਨਵੀਨੀਕਰਨ)	ਪੀ ਐਲ ਏ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ	ਉਹੀ	15 ਦਿਨ
14.	ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ	ਉਹੀ	ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਬਿਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ। ਇੰਦਰਾਜ਼ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ। ਜੇ ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ	ਉਹੀ	15 ਦਿਨ
15.	ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.	ਪੀ.ਐਲ.ਏ.	ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ, ਡੀ ਐਫ ਓ, ਡੀ ਟੀ ਪੀ, ਏ ਸੀ ਏ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਟ	ਐਕਸੀਅਨ ਬੀ.ਐਡ.ਆਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ	ਏ ਸੀ (ਜਨਰਲ)	ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
16.	ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੰਸਸ	ਪੀ ਐਲ ਏ	ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਸਾਇਟ ਪਲਾਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਐਕਸੀਅਨ ਬੀ.ਐਡ.ਆਰ, ਈ.ਓ. ਮਿਊਂਸੀਪਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਟ	–	–
17.	ਅਸ਼ਟਾਮਫਰੋਸ਼	ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ	ਡੀ ਆਰ ਓ	ਸਮਾਬੱਧ ਨਹੀਂ
18.	ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ	ਆਰ. ਆਰ.ਏ.	ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ	ਏ.ਸੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ)	ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ
19.	ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ	ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੈੱਲ	ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਪੋਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਫੋਟੋਆਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿਲ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਰਾਫਟ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.
20.	ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ	ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ	ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ 119 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ	ਡੀ.ਸੀ.	45 ਦਿਨ (ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ)
21.	ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਏਜੰਸੀ-	ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ	ਫਾਰਮ ਸੀ.ਡੀ. ਪੁਰਾਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 100/- ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ 125/- ਰੁਪਏ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫ਼ੀਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ 125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂਚ ਫ਼ੀਸ	ਏ.ਸੀ. (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ)	ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ

ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ :

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਡੀ. ਆਰ ਡੀ ਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਮਨ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ:-

1. ਸਵਰਨ ਜੈਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ):-

   ਸਵਰਨ ਜੈਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ। ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਵਰਣਿਤ ਢੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

2. ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ :-

   ਸਵਜਨ ਜੈਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਮੈਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

   ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਏ ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਏ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ :-

   ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਏ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਟਿਤ ਯੋਜਨਾ :-

   ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ 20.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5. ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ :-

   ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

6. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ :-

   ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਡਿਸਟ੍ਰਿ਼ਕਟ ਰੋਡ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਨਿਸਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ) :-

   ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8. ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ:-

   ਏ.ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

9. ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਿਸਮ:-

   ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਫਿੰਕੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ-ਕਰ ਅਧੀਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ :-

    ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ/ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ ਕਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

11. ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ :-

    ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।

12. ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ :-

    ਏ.ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਐਕਟ 1984 ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਨਿਮਨ ਵਰਣਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਵਾਈ)

   ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਜਰਤ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਸਵੈ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।

2. ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ ਏ ਵਾਈ)

   ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਬੰਦਸ਼ ਮੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ) ਪੀ ਐਮ ਜੀ ਵਾਈ (ਜੀ ਏ) :-

   ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

4. ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ :-

   ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਹੈ।

5. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਿਹਤ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ :-

   ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।